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सूचना का अधिकार किसी भी लोकतान्त्रिक व्यवस्था में आम आदमी को प्राप्त सबसे ताकतवर हथियार है| इससे जुड़े सवालों और भ्रम-भ्रांतियों को समझने के लिए निम्नलिखित सामान्य सवालों के जवाब को अवश्य पढ़े :

RTI – सूचना के अधिकार से जुड़े सवाल : पिछले पन्नें – पेज -1, पेज -2, पेज -3, पेज -4, पेज -5, पेज -6,

37. क्या सरकार के पास सूचना के लिए आवेदनों का ढेर लग जाने से सामान्य सरकारी कामकाज प्रभावित नहीं होगा?
ये डर निराधर है। दुनिया में 68 देशों में सूचना का अधिकार सफलतापूर्वक चल रहा है। संसद में इस कानून के पास होने से पहले ही देश के नौ राज्यों में यह कानून लागू था। इनमें से किसी राज्य सरकार के पास आवेदनों का ढेर नहीं लगा। ये निराधर बातें उन लोगों के दिमाग की उपज है जिनके पास करने को कुछ नहीं है और वे पूरी तरह निठल्ले हैं। आवेदन जमा करने की कार्यवाही में बहुत समय, ऊर्जा और कई तरह के संसाधन खर्च होते हैं। जब तक किसी को वाकई सूचना की जरूरत न हो तब तक वह आवेदन नहीं करता।
आइए, कुछ आंकड़ों पर गौर करें. दिल्ली में 60 से ज्यादा महीनों में 120 विभागों में 14000 आवेदन किए गये हैं। इसका मतलब हर महीने हर विभाग में औसत 2 से भी कम आवेदन। क्या ऐसा लगता है कि दिल्ली सरकार के पास आवेदनों के ढेर लग गये होंगे आपको यह सुनकार आश्चर्य होगा कि अमेरिकी सरकार ने 2003-04 के दौरान सूचना के अधिकार के तहत 3.2 मिलियन आवेदन स्वीकार किये हैं। यह स्थिति तब है जब भारत के विपरीत वहां ज्यादातर सरकारी सूचनाएं इंटरनेट पर उपलब्ध् हैं और वहां लोगों को आवेदन करने की उतनी जरूरत नहीं है।

38. कानून को लागू करने के लिए क्या बहुत ज्यादा धन की जरूरत नहीं होगी?
अधिनियम को लागू करने के लिए जो भी पैसा लगेगा वह एक फायदे का सौदा होगा। अमेरिका समेत बहुत से देशों ने इसे समझ लिया है और वे अपनी सरकारों को पारदर्शी बनाने के लिए बहुत से संसाधन प्रयोग कर रहें हैं। पहली बात तो यह है कि अधिनियम में खर्च सारी राशि सरकार भ्रष्टाचार और दुव्र्यवस्था में कमी आने के कारण उसी साल वसूल कर लेती है।

उदाहरण के लिए इस बात के ठोस सबूत मिले हैं कि राजस्थान में सूखा राहत कार्यक्रमों और दिल्ली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली कार्यक्रमों में गड़बड़ी को सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रयोग से बहुत हद तक कम किया गया है। दूसरी बात यह है कि सूचना का अधिकार । लोकतन्त्र के लिए बहुत ज़रूरी है। यह हमारे मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। सरकार में जनता की भागीदारी होने के लिए यह जरूरी है कि पहले जनता यह जाने कि क्या हो रहा है।तो जिस तरह हम अपनी संसद को चलने के लिए सारे खर्चों को ज़रूरी मानते हैं, सूचना का अधिकार अधिनयम को लागू करने के लिए भी सारे खर्चों को जरूरी मानना होगा।

39. लोगों को बेतुके आवेदन करने से कैसे रोका जा सकता है?
कोई भी आवेदन बेतुका नहीं होता। किसी के लिए पानी का कनेक्शन उसके लिए सबसे बडी समस्या हो सकती है पर अधिकारी इसे बेतुका मान सकते हैं। नौकरशाही में कुछ निहित स्वार्थी तत्वों की ओर से बेतुके आवेदन का प्रश्न उठाया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम किसी भी आवेदन को निरर्थक मानकर अस्वीकृत करने का अधिकार नहीं देता। नौकरशाहों का एक वर्ग चाहता है कि लोक सूचना अधिकारी को यह अधिकार दिया जाये कि यदि वह आवेदन को बेतुका समझे तो उसे अस्वीकर कर दे। यदि ऐसा होता है तो हर लोक सूचना अधिकारी हर आवेदन को बेतुका बता कर अस्वीकार कर देगा। यह अधिनियम के लिए बहुत बुरी स्थिति होगी।

40. क्या फाइलों पर लिखी जाने वाली टिप्पणियां सार्वजनिक करने से ईमानदार अधिकारी अपनी बेबाक राय लिखने से नहीं बचेंगे?
यह गलत है। बल्कि सच तो यह है कि हर अधिकारी जब ये जानेगा कि वह जो भी फाइल में लिख रहा है। वह जनता द्वारा जांचा जा सकता है। तो उस पर जनहित से जुड़ी चीजे लिखने का दबाव होगा। कुछ ईमानदार अधिकारियो ने यह स्वीकार किया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम ने उन्हें राजनीतिक और अन्य कई तरह के दबावों से मुक्त होने में मदद की है। अब वे सीधे कह सकते हैं कि वे गलत काम नहीं करेंगे क्योंकि यदि किसी ने सूचना मांग ली तो घपले का पर्दाफाश हो सकता है। अधिकारियो ने अपने वरिष्ठों से लिखित में आदेश मांगना शुरू भी कर दिया हैं। सरकार फाइल नोटिंग को अधिनियम के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखने की कोशिश करती रही है। इन कारणों को देखते हुए फाइल नोटिंग दिखाने को अधिनियम के अधिकार क्षेत्र में बने रहना बहुत जरूरी है।

41. प्रशासनिक अधिकारियो को बहुत से दबावों के अन्दर फैसले लेने पड़ते हैं और जनता यह नहीं समझती?
जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, यह उनके दबावों को कम करेगा।

42. क्या जटिल और वृहद जानकारियां मांगने वाले आवेदनों को अस्वीकार कर देना चाहिए?
यदि किसी को कोई सूचना चाहिए जो कि एक लाख पृष्ठों में समा रही है तो वह सूचना तभी मांगेगा जब उसे वाकई उसकी जरूरत होगी क्योंकि 2 रूपये प्रति पृष्ठ के हिसाब से उसे 2 लाख रू का भुगतान करना होगा। यह एक पहले से ही मौजूद बाध है। यदि आवेदन सिर्फ इस आधार पर रद्द किए जाएंगे तो आवेदक 100 पृष्ठों की सूचनाएं मांगने वाले 1000 आवेदन डाल सकता है, जिससे किसी को भी कोई फायदा नहीं पहुंचने वाला इसलिए आवेदन इस आधर परअस्वीकृत नहीं किए जा सकते।

43. क्या लोगों को सिर्फ अपने से जुड़ी सूचना मांगनी चाहिए। उन्हें सरकार के उन विभागों से जुड़ी सूचनाएं नहीं मांगनी चाहिए जिसका उनसे कोई सम्बंध् नहीं है?
अधिनियम की धरा 6(2) में स्पष्ट कहा गया है कि आवेदक से सूचना मांगने का कारण नहीं पूछा जाएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम इस तथ्य पर आधरित है कि जनता टैक्स देती है और इसलिए उसे जानने का हक है कि उसका पैसा कहां खर्च हो रहा है और उसका सरकारी तन्त्र कैसा चल रहा है। इसलिए जनता को सरकार के हर पक्ष से सब कुछ जानने का अधिकार है। चाहे मुद्दा उससे प्रत्यक्ष तौर पर जुड़ा हो या न जुड़ा हो। इसलिए दिल्ली में भी रहने वाला कोई व्यक्ति तमिलनाडू से जुड़ी कोई भी सूचना मांग सकता है।

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