(फाईल फोटो)
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रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। इस बैठक में विश्व बैंक सम्पोषित नमामी गंगे योजना के लिए 50 करोड़ 58 लाख 85 हजार की लागत से राजमहल के लिए स्वीकृत मुनिसिपल वेस्ट वाटर परियोजना के लिए अन्नू इन्फ्रा कंस्ट्रक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को कार्य आवंटित करने की मंजूरी दी गयी।

केंद्र प्रयोजित कार्यक्रम के तहत डिफ्लोरेशन संयत्रों के दस वर्षों के संचालन और रखरखाव के लिए समेकित रुप से एक 100 सौ 03 करोड़ 68 लाख उनहत्तर हजार एक सौ बीस रुपए की योजना के कार्यान्वयन की मंजूरी दी गई। यह योजना झारखंड सरकार चालू वित्त वर्ष में राज्य के 233 फ्लोराइड प्रभावित टोलों में सौर ऊर्जा चालित इलेक्ट्रो डिफ्लोरेशन प्लांट स्थापित करेगी।
धनबाद, जमशेदपुर, देवघर तथा बोकारो में साफ्टवेयर टेकनोलाजी पार्क के भवन निर्माण का कार्य झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड को निविदित राशि का 5 प्रतिशत परामर्शी शुल्क पर कार्य सौपने की स्वीकृति दी गई। कांची सिंचाई योजना अन्तर्गत कमाण्ड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन के क्रियान्वयन के लिए 93.68 करोड़ कार्य कराने के लिए सीएडीड्ब्लूएम के एसीए मद में राशि अप्राप्त रहने के कारण राज्य योजना मद से 85.75 करोड़ के प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।
झारखंड राज्य के अधीन भूमि का लगान जो पूर्व में निर्धारित रुपए और पैसे में किया गया है को वर्तमान में ऑनलाइन लगान ऋण वसूली में उत्पन्न कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए पूर्णांक अर्थात राउंड फीगर में लगान निर्धारण एवं वसूली की मंजूरी दी गई।
केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत ‘महिला शक्ति केन्द्र योजना की वार्षिक लागत 59 करोड़ 71लाख 42 हजार पांच सौ रूपये योजना की स्वीकृति एवं योजना के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 में तीस करोड़ एक लाख रूपये के व्यय की स्वीकृति दी गई। इसके अलावा भूमि का सीमांकन/मापी के लिए अमीन के पारिश्रमिक राशि-1000 हजार रूपये निर्धारित किये जाने की भी स्वीकृति दी गई।
झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 एवं शहरी क्षेत्र मार्गदर्शिका निर्धारण नीति 2006 के आलोक में गोंडा जिला के महागामा प्रखंड के 6 पंचायत के 33 राजस्व ग्रामों को मिलाकर महागामा नगर पंचायत के रूप में घोषित करने की मंजूरी दी गई ।

भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के गोदाम तक एवं झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के गोदाम से जन वितरण प्रणाली की दुकान तक खाद्यान्न और अन्य सामग्रियों के परिवहन कराए जाने के लिए परिवहन सह हथालन अभिकर्ता की नियुक्ति के लिए एनसीडीईएक्स –ई मार्केट लिमिटेड की सेवाएं नॉमिनेशन के आधार पर प्राप्त करने के लिए वित्तीय नियमावली के नियम 245 के नियम 235 को शिथिल करने की मंजूरी दी गई ।

झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय रांची में नियुक्ति के लिए झारखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 के आधार पर गठित नियम एवं विनियमन को अंगीकृत करने की मंजूरी दी गई ।

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