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चतरा, झारखण्ड : भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती को झारखंड सरकार ने सामाजिक न्याय दिवस के तौर पर मनाया। इस दौरान चतरा के शेषांग गांव में आयोजित कार्यक्रम में सीएम रघुवर दास ग्राम स्वराज अभियान की शुरुआत की। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि “इस अभियान के अंतर्गत झारखंड सरकार राज्य के 252 दलित बहुल गांवों में जनहित की सभी योजनाओं के शत प्रतिशत कार्यान्वयन का संकल्प ले रही है। इस दौरान लाभुकों को गैस कनेक्शन के साथ सिलेंडर और चूल्हा नि:शुल्क वितरित किया गया। बर्षों से हमारी महिलाएं लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाने का काम करती रही हैं। उनके लिए हमने तय किया कि उन गरीबों बहनों को भी गैस कनेक्शन दिया जाए। झारखंड सरकार ने एक कदम और आगे बढ़ाकर चूल्हा भी नि:शुल्क दे रही है। इतना ही नहीं अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने बजट के दौरान यह घोषणा की है कि वैसे गरीब जिनका नाम 2011 के जनगणना में शामिल नहीं है, उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा। यानी सभी पिछड़ा,गरीब,दलित और आदिवासी परिवार को उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन दिया जाएगा। इसी तरह 5 मई तक जितनी भी लाभुक बहनें हैं, उन्हें गैस चूल्हा और सिलेंडर नि:शुल्क देने का लक्ष्य हमने तय कर लिया है।“

रघुवर दास ने कहा कि “मिशन इन्द्रधनुष योजना के तहत दो वर्ष के बच्चे और सभी गर्भवती महिलाओं के लिए टीकाकरण किया जायेगा। इस अभियान के दौरान राज्य के 30 स्वास्थ्य केन्द्रों तथा 586 स्वास्थ्य उप केन्द्रों को आयुष्मान केन्द्रों (वेलनेस सेंटर) के रूप में विकसित कर 10 रोगों की जांच मुफ्त में की जायेगी। सरकार का काम जन-जन के जीवन में बदलाव लाना है। इसी उद्देश्य के साथ सरकार के पदाधिकारी चयनित गांव में जाएंगे लेकिन आम लोगों से अपेक्षा है कि अभियान के दौरान वे स्वयं पहल कर योजनाओं का लाभ उठाएं। शेषांग गांव की महिलाओं से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि आपके गांव में क्या विकास होना है, ये प्रोजेक्ट भवन के एसी कमरे में तय नहीं होगा बल्कि मिल बैठ कर आपको तय करना होगा। आपके गांव को सुधारने के लिए कोई भगवान नही आयेगा, आपके गांव को समरस गांव बनाने के लिए आपको खुद आगे आना होगा। समानता, सामाजिक न्याय और समरसता को जन-जन तक सुलभ कराना हमारे इस अभियान का मूलमंत्र है।“

उज्जवला योजना की तारीफ करने के बाद मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि “माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनधन योजना के तहत देश के उन तमाम गरीबों के लिए खाता खुलवाने की व्यवस्था की, ताकि देश का हर नागरिक अर्थव्यवस्था से जुड़ सके। हम झारखंड में प्रशासन के माध्यम से गांव में जिनका खाता नहीं खुल सका है, उस झारखंड में प्रशासन के माध्यम से गांव में जिनका खाता नहीं खुल सका है,उसे जल्द से जल्द खुलवाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हमारी सरकार सुनिश्चित करना चाहती हैं कि‍ 5 मई तक राज्य के 252 गांव, जो दलित बहुल गांव के तौर पर चिन्हित किए गए हैं, वहां हर एक व्यक्ति का बैंक खाता हो। इसके साथ ही हमने तय किया है कि 5 मई तक हर महिला सखी मंडल के हाथ में रोजगार देना है। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया है कि वह 5 मई को झारखंड की धरती पर आकर इस ग्राम स्वराज अभियान का समापन करें। जनहित से जुड़ी योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए और उस में तेजी लाने के लिए ग्राम स्वराज अभियान की शुरुआत की गई है । इस अभियान के तहत वैसे गांवों को विशेष तौर पर चिन्हित किया गया, जहां आज़ादी के 70 साल बाद भी बुनियादी सुविधओं का अभाव है। बीजेपी की सरकारों के लिए ये गांव प्राथमिकता की सूची में हैं। झारखंड में ऐसे 252 गांवों को चिन्हित किया गया है जिसमें प्रधानमंत्री जनधन योजना से लेकर उज्ज्वला योजना का शत प्रतिशत कार्यान्वयन 5 मई तक कर लिया जाएगा। जिन गांवों में बिजली नहीं है वहां बिजली का कनेक्शन जिस घर में गैस का कनेक्शन नहीं है उन्हें गैस का कनेक्शन दिया जाएगा।”

मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आगे कहा कि “हमारी सरकार ने बजट में इस बात की घोषणा की थी, जहां 50 फीसदी आबादी आदिवासियों की है, वहां आदिवासी विकास समिति और जहां 50 फीसदी से कम आदिवासी है। वहां ग्राम विकास समिति का गठन किया जाएगा। बाबा साहेब अंबेडकर ने देश के दलितों, वंचितों और शोषि‍तों के उत्थान के लिए लगातार कोशिश की। अफसोस है कि आजादी के 70 साल बाद भी यह समाज मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाया। आजादी के बाद अनेक नेताओं ने घड़ियाली आंसू बहाने का काम किया। गरीबों की सुध लेने के बजाए उन्हें वोट बैंक बनाने का काम किया। ग्राम स्वराज अभि‍यान के तहत झारखंड के 21 जिलों के अनुसूचित जाति बाहुल्य इलाकों में आज से 5 मई 2018 तक विकास अभियान चलाया जाएगा। हमारी सरकार गरीबों के साथ है। हम विकास की गंगा बहाना चाहते हैं। हमारा मकसद गरीब, दलित और शोषि‍तों के जीवन में बदलाव लाना है। झारखंड के 252 गांव में 5 मई तक हर गरीब के घर में फ्री बिजली कनेक्शन देने का लक्ष्य हमारी सरकार ने तय किया है।“

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