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मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि जन भागीदारी विकास को सम्पूर्ण और वास्तविक बनाती है। समाज के गरीब तबके की सुध लेने वाली योजनाओं को तेजी से क्रियान्वित करते हुए धरातल पर उतारें। निर्धारित समयावधि में लक्ष्य पूरा करें।

जिले के उपायुक्त संबंधित योजनाओं की लगातार मॉनिटरिंग और समीक्षा करें। सौभाग्य योजना के लिए हर दस दिन में संबंधित लोगों के साथ बैठक करें। मुख्यमंत्री ने उक्त बातें फ्लैगशिप योजनाओं, एस्पीरेशनल डिस्ट्रीक के संदर्भ में तैयार एक्शन प्लान की समीक्षा बैठक में कही। वे झारखंड मंत्रालय में कोल्हान और पलामू प्रमंडल में चल रही योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मानसून आनेवाला है, उपायुक्त तीन दिन में मंत्री-विधायकों से तालाब की अनुशंसा मांग लें, नहीं तो स्वयं निर्णय लेते हुए काम शुरू करायें, ताकि बरसात के पूर्व काम हो सके और तालाब में पर्याप्त पानी जमा हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता वाली योजनाओं के काम में तेजी लाएं, ये सारी योजनाएं गरीबों के लिए है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं को तेजी से लागू कराने के लिए जनप्रतिनिधि और आम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करें। लोगों को जोड़ने से न केवल काम में तेजी आएगी, बल्कि छोटी-मोटी परेशानी से भी बचा जा सकेगा।

मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि आजादी के इतने साल बाद भी हर घर में बिजली नहीं है। सौभाग्य योजना के तहत बीपीएल परिवारों को निशुल्क बिजली दी जानी है, इसे मिशन मोड में पूरा करना है।

बरसात से पूर्व पोल गाड़ने का काम पूर्ण कर लें। इससे बरसात में काम नहीं रूकेगा। बिजली के तार खीचने में परेशानी नहीं होगी। बिजली आते ही लोगों की सोच और व्यवहार में बदलाव आएगा। घर-घर बिजली पहुंचाने में डिस्ट्रीक और ब्लॉक को-ऑर्डिनेटर की मदद लें।

उपायुक्त हर दस दिन में केवल बिजली के लिए बैठक करें। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले घरों में भी साथ-साथ बिजली कनेक्शन देकर चालू करायें। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जहां काम धीरे है, वहां तेजी लायें। गांव वालों को मेशन का प्रशिक्षण दें। आवास बनाने के लिए जरूरी सामग्रियों का संचय बरसात के पहले करा लें।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत पलामू जिले को विशेष फोकस करने की जरूरत है। वहां अभी लक्ष्य से काफी दूर हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जल्द से जल्द केवाईसी फार्म भरवाकर गैस डीलरों को उपलब्ध करा दें। इस माह के अंत तक दोनों प्रमंडल में इसे पूरा कर लें। इसके लिए जिला और प्रखंड 20 सूत्री अध्यक्ष की मदद लें।

वहीं, एस्पीरेशनल डिस्ट्रीक के एक्शन प्लान के तहत काम में तेजी लाने के लिए मुख्यमंत्री ने कहा कि जिले से सबसे पिछड़े प्रखंड, पंचायत और गांव पर पहले फोकस करें। आदिवासी विकास समिति और ग्राम विकास समिति का जल्द गठन करें। जहां गठन हो चुका है, वहां 15 दिन में बैठक करा कर जल संचय से जुड़ी योजना का प्रस्ताव मंगा लें।

इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को निर्देश दिया कि मंत्री-विधायकों से तीन दिन में तालाबों की अनुशंसा मंगा कर काम शुरू कर दें। इस दौरान जहां अनुशंसा नहीं मिले, वहां स्वयं निर्णय लेकर काम शुरू कर लें।

शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए गांव के पढ़े-लिखे लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पर रख लें। जहां अस्पताल के लिए भवन बन कर तैयार हैं, वहां स्वास्थ्य उपकेंद्र शुरू करायें। 20 जून से कृषि महोत्सव का आयोजन कर कृषि विभाग से जुड़ी योजनाओं को लाभुकों तक पहुंचाने की व्यवस्था करें।

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