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हाथरस-एससी एसटी एक्ट को निष्प्रभावी किये जाने के मसले को लेकर जाटव एकता समिति के अध्यक्ष मूलचन्द्र निम, महामंत्री ललित कुमार विमल व कोषाध्यक्ष डा. किशन प्रताप सिंह ने राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर दलितों के साथ नाइंसाफी बतायी है।

ज्ञापन में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा देश में पूर्व से बनी व्यवस्था के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्याचार निवारण अधिनियम में संशोधन के आदेश से देश के करोड़ों दलितों के साथ नाइंसाफी की है।

नई व्यवस्था से निश्चित ही पीड़ित को न्याय नहीं मिलेगा और उत्पीड़न सैकड़ों गुणा त्वरित गति से बढ़ेंगे। इस आदेश से देश भर के दलितों में भय एवं रोष व्याप्त है।

जाटव एकता समिति उपरोक्त मांग को लेकर भारत बंद का समर्थन करती है और मांग करती है कि केन्द्र सरकार शीघ्र ही उक्त आदेश के विपरीत पुनर्विचार याचिका और दलित-पिछड़ों की सही जनसंख्या पता लगाने के लिये आधार कार्ड पर ही जाति भी अंकित कराये।

जिससे देश में इस वर्ग की आबादी का सही आंकड़ा आ सके।केन्द्र सरकार को देश की जनता में कारण स्पष्ट कर देना चाहिये कि वह आधार कार्ड पर जाति का उल्लेख किन कारणों से नहीं कर रही है।

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